Schooling in India: क्या भारत में स्कूल की फीस दुनिया में सबसे ज़्यादा है? माता-पिता दे रहे हैं वैश्विक फीस, लेकिन कमाई है स्थानीय! – क्या ये सच है?..
दिल्ली से लेकर दुबई तक, माता-पिता स्कूल के बिल पर लगभग एक जैसी रकम चुका रहे हैं, लेकिन भारतीय माता-पिता के लिए यह वित्तीय बोझ कहीं अधिक भारी है, और अक्सर इसके बदले में मिलने वाली शिक्षा का स्तर इस कीमत के लायक नहीं होता।
क्या भारत में फीस दुनिया में सबसे ज़्यादा है?
जब दिल्ली या मुंबई में माता-पिता के इनबॉक्स में फीस सर्कुलर आता है, तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर अविश्वास जैसी होती है। भारत के शीर्ष निजी स्कूलों में एक बच्चे की सालाना फीस 12 से 20 लाख रुपये तक पहुँच गई है। ये वो आंकड़े हैं जो आमतौर पर आइवी लीग यूनिवर्सिटीज या यूरोप के बोर्डिंग स्कूलों से जुड़े होते हैं।
लेकिन गहराई से देखने पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है: सिंगापुर, दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क में माता-पिता भी इतनी ही फीस अदा करते हैं, लेकिन उनकी घरेलू आय भारतीयों के मुकाबले 3 से 5 गुना अधिक होती है। इसलिए भारत में यह वित्तीय दबाव कहीं अधिक गंभीर है।
वैश्विक तुलना
दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की फीस कुख्यात रूप से अधिक है, लेकिन वह स्थानीय कमाई शक्ति के अनुरूप होती है। भारत इस मामले में एक अलग ही तस्वीर पेश करता है।
भारत का मामला इतना खास क्यों है?
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स्थानीय आय, अंतर्राष्ट्रीय फीस:
भारत में, स्कूल फीस अक्सर घरेलू आय से अधिक हो जाती है, खासकर उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। विदेशों में, प्रीमियम स्कूलों में भी माता-पिता अपनी आय का आधे से अधिक फीस पर खर्च नहीं करते। -
शिक्षकों के वेतन में अंतर
दिल्ली में, एक ऐसे स्कूल जहाँ सालाना 15 लाख फीस है, वहाँ एक शिक्षक की महीने की सैलरी अक्सर 40-60,000 रुपये होती है। न्यूयॉर्क या लंदन में, प्रीमियम स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी 5,000-7,000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह होती है, और कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी कम होती है। माता-पिता वैश्विक कीमतें अदा करके स्थानीय वेतन पाने वाले स्टाफ के लिए भुगतान कर रहे हैं।
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छुपे हुए खर्चों का अतिरिक्त बोझ
अनिवार्य “अतिरिक्त” जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, परिवहन, टेक ऐप्स, भ्रमण आदि सालाना बिल में 1-3 लाख रुपये की और वृद्धि कर देते हैं। विदेशों में, इनमें से कई चीजें ट्यूशन फीस में शामिल होती हैं, विनियमित होती हैं, या कम से कम वैकल्पिक होती हैं। -
विनियामक खामियाँ
भारतीय राज्यों में ट्यूशन फीस वृद्धि पर रोक है, लेकिन स्कूल खर्चों को “विकास फीस” या “गतिविधि शुल्क” में बदल देते हैं। दुबई या सिंगापुर में, सरकारी नियामक फीस वृद्धि पर सख्ती से नजर रखते हैं, और अक्सर पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
निवेश पर प्रतिफल (ROI) का सवाल
माता-पिता किसके लिए फीस का भुगतान कर रहे हैं?
“मैं फीस अदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मिलने वाली शिक्षा संदेहास्पद है। 12 लाख रुपये सालाना देकर भी मेरा बच्चा 40 बच्चों की कक्षा में ओवरवर्क्ड शिक्षकों के साथ पढ़ रहा है।” – राधिका मिश्रा, दिल्ली
यदि बुनियादी ढाँचा और शिक्षण पद्धति वैश्विक स्तर की होती, तो भारतीय माता-पिता शायद इस लागत को स्वीकार कर लेते। लेकिन यहाँ अंतर साफ दिखता है:
कक्षा का आकार: भारत में 35-40 छात्र प्रति कक्षा, जबकि विदेशों में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में 15-20।
सुविधाएँ: स्विमिंग पूल, प्रयोगशालाएँ और सभागार मौजूद हैं — लेकिन अक्सर 2,000+ छात्रों द्वारा साझा किए जाते हैं, जिससे पहुँच सीमित हो जाती है।
पाठ्यक्रम ब्रांडिंग: कई स्कूल आईबीडीपी या कैम्ब्रिज पाठ्यक्रमों के जरिए फीस को सही ठहराते हैं, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण वैश्विक मानकों से पीछे है।
परिणाम? विशिष्टता और साथियों के नेटवर्क की धारणा अक्सर शिक्षा से अधिक मायने रखती है।
भारत में तीन तरह के स्कूल हैं
अभिजात्य स्कूल: सालाना 10-20 लाख रुपये की फीस लेते हैं, जो शीर्ष 1% की सेवा करते हैं।
निजी स्कूल: सालाना 20,000-40,000 रुपये पर चलते हैं, जो अक्सर पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की सेवा करते हैं।
सरकारी स्कूल: तकनीकी रूप से मुफ्त, लेकिन असमान गुणवत्ता से ग्रस्त।
यह एक तीन-स्तरीय प्रणाली बनाता है जहाँ अभिजात्य स्कूल केवल एक शिक्षा मॉडल नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं।
बड़ी तस्वीर
महंगाई का कारक: भारत में स्कूल की फीस में पिछले दशक में 150-200% की वृद्धि हुई है, जो वेतन वृद्धि (60-70%) से कहीं अधिक है।
आर्थिक विभाजन: फीस में विस्फोट भारत की बढ़ती धन असमानता को दर्शाता है। शिक्षा असमानता का सबसे स्पष्ट संकेतक बनती जा रही है।
भविष्य का सवाल: जैसे-जैसे माता-पिता आज वैश्विक फीस अदा कर रहे हैं, क्या भारतीय स्कूलों पर वैश्विक परिणाम देने का दबाव बनेगा — या वे प्रतिष्ठा संस्थानों के रूप में पहले और शिक्षण संस्थानों के रूप में बाद में फलते-फूलते रहेंगे?
“हम दुबई में पाँच साल रहे। वहाँ भी फीस अधिक थी, लेकिन सुविधाएँ और शिक्षक-छात्र अनुपात कहीं बेहतर थे। भारत में, ऐसा लगता है कि आप ब्रांड नाम के लिए भुगतान कर रहे हैं, सेवा के लिए नहीं।” – प्रवेश शर्मा, मुंबई
भारत के सबसे अभिजात्य स्कूल अब ऐसी फीस वसूल रहे हैं जो न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर के बराबर है। लेकिन जहाँ उन शहरों में शिक्षा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप मिलती है, वहीं भारतीय माता-पिता से स्थानीय वास्तविकताओं के लिए वैश्विक कीमतें चुकाने के लिए कहा जा रहा है। अगली बड़ी शिक्षा बहस सरकारी बनाम निजी स्कूलों के बारे में नहीं — बल्कि इस बारे में हो सकती है कि क्या भारत का निजी स्कूल बबल बिल्कुल भी टिकाऊ है।
(प्रस्तुति -त्रिपाठी पारिजात)
