Cockroach Protest🪳: यूपी में क्यों नहीं हुआ आन्दोलन? होता तो क्या बाबा सरेन्डर करते?

Cockroach Protest🪳: राजनीति का अर्थ ही है राष्ट्र के लिये संघर्ष, यदि सरकार संघर्ष के स्थान पर समझौते का विकल्प चुनती है तो कदाचित वो सरकार होने की योग्यता खो चुकी है..

चुनाव जीतने के लिये अराजकता के सामने यदि सरकार को घुटने टेकने पड़ जायें तो क्या ये सही है?

अराजकता के सामने सरेन्डर कर देना क्या मास्टर स्ट्रोक है? क्या देश के सामने ये सही उदाहरण पेश किया जा रहा है?

क्या अब आगे देश में ऐसी अराजकता करके सरकार को ब्लैकमेल नहीं किया जायेगा? आप ऐसा करके राजनीति का स्तर कितना गिरायेंगे?

सवाल ये है कि चुनाव जीतने के लिये क्या हम देश को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं?

सवाल ये भी है कि देश उपद्रवियों से समझौता क्यों करे सवाल ये भी है कि इन उपद्रवियों-दंगाइयों-अराजक तत्वों को माफ करने के लिये क्या सरकार ने देश की जनता से अनुमति ली? क्या सरकार ने इसके लिये कोई जनमत संग्रह किया?

दिल्ली में तो डेढ़ सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल में हैं वहीं बिहार में सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी औऱ सरकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं – एक का पूरा सिर तोड़ दिया गया है आईसीयू में है एक की आंख पूरी चली गई है। क्या तथाकथित छात्र होना या युवा होना अपराध करके माफ कर दिये जाने की योग्यता है?

सम्राट चौधरी ने भी समझौता कर लिया अराजकता के सामने – हम सभी उपद्रवियों को छोड़ रहे हैं!

अब वो लीपापोती कर रहे हैं, कह रहे हैं -हम सभी पीसफुल प्रोटेस्टर्स को छोड़ रहे हैं!

पीसफुल प्रोटेस्टर को पकड़ा ही क्यों ? यहाँ बात आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों की हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्टर की नहीं!

आज यदि चौराहे पर कोई छात्र पुलिसवाले का सर फोड़ रहा है, आज वो किसी सरकारी गाड़ी में आग लगा रहा है, आज यदि कोई किसी सरकारी संपत्ति को चोट पहुंचा रहा है तो उस दंगाई को आप कैसे छोड़ सकते हैं?

इनको छोड़ने के लिये आप कारण क्या बतायेंगे? बिहार में हमें कारण ये पता चला है कि बांकीपुर में उप चुनाव होने वाला है। देश में भी अभी गोवा उत्तराखंड पंजाब मणिपुर औऱ यूपी के चुनाव हैं अगले साल। तो, चुनाव जीतने के लिये इन अपराधियों को माफी देंगे आप?

18 साल से कम हो या ज्यादा, हिंसा करने वाले आंदोलनकारी को हमारे देश में सरकारें छोड़ क्यों देती हैं?

ये पहली बार नहीं है। ऐसा हमारे देश में होता आया है। समझ नहीं आता कि ये किस तरह की राजनीति है? हमारे देश में तो हर तीन माह में कोई न कोई चुनाव होता है – तो क्या आप अपराधियों को छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? क्या कानून इसकी इजाजत देता है?

यदि कानून इजाजत नहीं देता तो कैसे कर सकते हैं आप गैरकानूनी काम?

इस आंदोलन में घटियापन की मिसालें पाताल में पहुंच गई हैं – लड़किया मां बहन की गाली दे रही हैं – बेटियां अपने प्रधानमंत्री को माँ की गाली दे कर नारे लगा रही है बाकी दंगाई उस नारे को दुहरा रहे हैं – गालियां बोली जा रही हैं और गालियाँ बाकायदा लिखी भी जा रही हैं पोस्टरों पर दीवालों पर – अश्लीलता हो रही है -नंगेपन का नंगा नाच हो रहा है -देश के टुकड़े करने की बात की जा रही है – आजाद कश्मीर की बात की जा रही है -धारा 370 वापस लाने की बात की जा रही है -क्या ये लोग बच्चे हैं? क्या ये देश के युवा हैं क्या ये भारत के छात्र हैं?

एक काकरोच तो लड़कियों के अंडर गारमेन्ट्स की फोटो अपनी टीशर्ट पर छपवा कर घूम रहा है -उज्जवल कुमार नामका आधा नर और आधा नारी अपनी टीशर्ट पर लिखवाये हुए है – ‘लाइफ सक्स बट आई सक बेटर’ – क्या कहेंगे आप ?

इस तरह के उपद्रवियों के सामने आत्मसमर्पण करना किस तरह की राजनीति है -ये बात समझना समझ के बाहर की बात है.

क्या ये सहानुभूति बटोरने वाली सरकारी चाल है? यदि ऐसा है तो जेल में बंद सभी अपराधियों को भी माफी दीजिये – उनकी भी सहानुभूति मिल जायेगी !

यही हारी हुई राजनीति बिहार में भी हुई है – या तो सम्राट चौधरी खुद सरेन्डर हो गये हैं या उनको भी सरेन्डर करवाया गया है दंगाइयों के सामने।

उन्होंने तो टाइम लीमिट भी दे दी है -शाम तक छोड़ दिया जायेगा सभी उपद्रवियों को!

हिमंता बिस्वा सर्मा को भी मना लिया गया है लगता है उन्होंने भी सरेन्डर कर दिया है।

सिर्फ बंगाल में शुभेन्दु ने सरेन्डर करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा -एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम!

माफी मिल जाने का ये विशेषाधिकार सिर्फ आंदोलन में हिंसा करने वालों को क्यों दिया जाता है? बाकी देश भर में अलग अलग अपराधों में हिन्सा करने वालों को क्यों नहीं मिलती है ये सुविधा?

उनको माफ क्यों नहीं किया जाता है -वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं? मुझे लगता है यदि वो भी दिनदहाड़े चौराहे पर हिन्सा करें तो उनको भी छोड़ दिया जायेगा – या फिर वो सरकार को गाली देते हुए हिंसा करें अपराध करें तो वो भी माफी के काबिल हो जायेंगे?

सवाल ये है कि ये किस तरह का प्रशासन है? ये किस तरह की राजनीति है? क्या देश का संविधान इस तरह की माफी की इजाजत देता है? क्या देश का कानून हिंसा करने वालों को क्षमादान करता है?

यदि नहीं, तो ये अधिकार सरकार को किसने दिया?

सबसे बड़ा सवाल – सरकार माफी कैसे दे सकती है किसी हिंसा करने वाले को जिसने दिनदहाड़े चौराहे पर हिंसा की हो?

ऐसा उपद्रव यूपी में क्यों नहीं होता? बाबा के राज में ये आन्दोलन क्यों नहीं हुआ? क्या वहाँ ऐसा आंदोलन होता तो बाबा भी क्या सरेन्डर कर देते?

सवाल ये भी बड़ा है कि पिछले दस सालों में बाबा ने किसी उपद्रवी के सामने किसी दंगाई के सामने सरेन्डर क्यों नहीं किया?

समझ में नहीं आता, आखिर सरकार आंदोलनों को लंबा क्यों चलने देती है? किसान आंदोलन को सालों-साल क्यों चलने दिया गया? इसी तरह शाहीन बाग आंदोलन को खिंचने दिया गया लंबा – बैठे हैं तो बैठे रहने दो!

यही काकरोच आंदोलन में हुआ -योगी के यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? यूपी में ये नुस्खा क्यों नहीं चलता? बाबा कैसे डील कर लेते हैं गुंडागर्दी और अराजकता के साथ?

यूपी का मॉडल क्यों देश की सरकार के लिये मॉडल नहीं बनता? दंगाइयों और उपद्रवियों से डील करने का बाबा से बेहतर मॉडल किसी के पास है तो बताइये।

यूपी वाले बाबा न निकम्मे हैं न नाकाम हैं – बाबा तो देश में सबसे आगे हैं – सारे मुख्यमंत्री देश और विदेश के फेल हैं बाबा के सामने!

हमेशा दिल्ली में ही उपद्रव क्यों होता है, यूपी में क्यों नहीं होता? गाजियाबाद नोएडा तो बगल में ही हैं वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं होता ?

क्या ये सवाल इतना मुश्किल है कि इसका जवाब नहीं है आपके पास?

यहाँ आकर कहना पड़ता है देश के राष्ट्रवादियों को कि हमें योगी जैसा प्रशासन चाहिये, उससे कम किसी हाल में नहीं! बिलकुल नहीं!..इसलिये अब हमें योगी चाहिये !

(त्रिपाठी पारिजात)